End of Life Vehicles: दिल्ली में पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीजल देने पर रोक लगाने वाले आदेश को अभी सिर्फ 2 दिन ही हुए थे, लेकिन आज पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM को पत्र लिखकर इसे रोकने को कहा है। सिरसा ने पत्र में इसकी वजह भी बताई हैं। अब अपने फैसले पर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को यूटर्न लेना पड़ गया है। जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जो सरकार ने ये कदम उठाया?
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने CAQM को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा कि मैं आज से दिल्ली में जीवन काल पूरे कर चुके वाहनों के संबंध में परिवहन विभाग के निर्देश संख्या 89 के कार्यान्वयन को रोकने का अनुरोध करता हूं। इस निर्देश को 1 जुलाई 2025 को लागू किया जाना था, लेकिन इस निर्देश के लागू होने से पहले कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी है।
उन्होंने आगे लिखा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य भी पूरी तरह से आयोग के उद्देश्य के अनुरूप है। सरकार भी चाहती है कि धीरे-धीरे प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाया जाए और इसके लिए एक व्यापक वायु प्रदूषण शमन कार्य योजना भी लागू की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट भी ईओएल वाहनों के पंजीकरण रद्द करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश का पालन कर रहा है कि वो दिल्ली की सड़कों पर न चलें।
हालांकि,जहां तक DNPR(निर्देश संख्या 89) के कार्यान्वयन का संबंध है,जिसमें EOL वाहनों को ईंधन के आधार पर पहचानना है,इसमें कई परिचालन और ढांचागत चुनौतियां हैं। वर्तमान में इस आदेश को लागू करना संभव नहीं होगा। वास्तव में,निर्देश संख्या 89 का तत्काल कार्यान्वयन अपरिपक्व और संभावित रूप से प्रतिकूल होगा।
Delhi Environment Minister Manjinder Singh Sirsa writes to the Commission for Air Quality Management to place on hold the enforcement of Direction No. 89, which mandates the denial of fuel to End-of-Life (EOL) vehicles in Delhi
"We urge the Commission to put the implementation… pic.twitter.com/mgg1Ymdaes
— ANI (@ANI) July 3, 2025
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पर्यावरण मंत्री ने आगे लिखा कि हम CAQM से दृढ़ता से आग्रह करते हैं कि निर्देश संख्या 89 के कार्यान्वयन को तब तक रोक दिया जाए,जब तक कि ANPR प्रणाली पूरे NCR में सहज रूप से एकीकृत न हो जाए। सिरसा ने कहा कि हमें विश्वास है कि दिल्ली सरकार के चल रहे बहु-आयामी प्रयासों से वायु गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार हासिल होगा। दिल्ली सरकार आयोग के साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है।
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