पटना। बिहार में चुनाव अयोग के द्वारा विशेष सघन पुनर्निरीक्षण (SIR) की प्रकिया ने विपक्षी महागठबंधन के दलों को और एकजुट कर दिया है। विपक्षी दल अब चुनाव आयोग, घोषणा पत्र, संयुक्त प्रचार, संयुक्त विरोध को लेकर और तेज़ी से लामबंद हो रहे हैं। महागठबंधन के नेता लगातार चुनाव आयोग के SIR मामले को लेकर सक्रिय हैं।
विपक्षी दल अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही इंडिया गठबंधन की घटक दलों ने इस मुद्दे पर सड़क पर उतरने की भी तैयारी की है। जानकारी के मुताबिक, इस मुद्दे को लेकर महा गठबंधन पूरे बिहार में जॉइंट प्रेस कॉन्फ़्रेंस, नुक्कड़ सभाए और बड़ी संख्या में रैली आयोजित करेगी।
चुनाव आयोग की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब महागठबंधन ने काउंटर में तेज़ी से संयुक्त घोषणा पत्र बनाने की तैयारी भी तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि 15 जुलाई तक ड्राफ्ट मैनिफेस्टो तैयार करके तेजस्वी यादव की कमेटी फाइनल करने के लिए भेज दिया जाएगा। उससे पहले हर दल ने अलग अलग अहम चुनावी वायदे सुझाए हैं…
-माई बहन योजना घोषणा पत्र में होगा बड़ा वादा जिसमे हर महीने 2500 रुपये देने का ऐलान किया जाएगा.
-101 सब डिविज़न में पिछड़े, अति पिछड़े, दलित लड़कों साथ ही लड़कियों के लिए भी छात्रावास स्कीम की घोषणा की जाएगी।
-जिन इलाकों में डिग्री कॉलेज नहीं है वहां डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा।
-बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भी घोषणापत्र में शामिल किया जाएगा, उसकी राशि पर विचार जारी है।
-विधवा पेंशन योजना में राशि बढ़ाने को लेकर भी बड़ा ऐलान किया जाएगा, राशि पर विचार जारी।
बता दें कि महागठबंधन में इस वक्त चुनाव के मद्देनजर बड़े नेताओं की बड़ी संयुक्त रैलियां, कैंपेन के कार्यक्रम, प्रेस कॉन्फ्रेंस तय हो रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के ताज़ा कदम ने महागठबंधन को नई ऊर्जा जरूर दी है। रणनीति को लेकर अचानक तेजी दिख रही है। लेकिन आपसी टिकट बंटवारा अभी बाकी है, जो बताएगा कि ये एकजुटता टिकने वाली है या महज़ कुछ वक्त के लिए ही है।
– कनिका कटियार
बिहार में वोटर लिस्ट जांच के नए नियम लागू – अब सिर्फ़ 11 डॉक्युमेंट्स मान्य
