Nitish Kumar Cabinet Meeting : बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार सरकार ने महिलाओं और दिव्यांगों के लिए बड़े ऐलान किए हैं. मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में नीतीश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान किया. सरकार ने यह भी कहा कि आरक्षण का लाभ केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही मिलेगा.
बता दें कि राज्य में पहले से ही महिलाओं को 35 % आरक्षण का लाभ मिलता था. लेकिन इस फैसले के साथ ही डोमिसाइल नीति को महिलाओं के आरक्षण में लागू कर दिया गया है,जिसका असर यह होगा कि अब अन्य राज्यों की महिला अभ्यर्थी बिहार में इस आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाएंगी. नई नीति के तहत यह सुविधा अब केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए होगी. यह फैसला अन्य राज्यों की महिला अभ्यर्थियों के लिए झटके के रूप में देखा जा रहा है.
कैबिनेट (Nitish Kumar Cabinet Meeting) ने बिहार के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी एक अहम फैसला लिया.अब बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने वालों को 50,000 रुपये और यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने वालों को 1,00,000 की राशि प्रदान की जाएगी.इस योजना को कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी.
विधानसभा चुनावों के नजदीक आते ही बिहार सरकार के इन फैसलों को महिलाओं और दिव्यांगों के कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. डोमिसाइल नीति लागू करने का निर्णय स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है,हालांकि यह अन्य राज्यों से आने वाली महिला अभ्यर्थियों के लिए चुनौती बन सकता है.यह खबर बिहार सरकार के आधिकारिक फैसलों पर आधारित है.
