8th pay commission: केंद्र सरकार ने 8वें वित्त आयोग को मंजूरी दे दी है। सरकारी कर्मचारियों और वेतनभोगियों को इसका लंबे समय से इंतजार था। जनवरी में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि इसके लागू हो जाने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन दोनों संशोधित हो जाएगी। अब कर्मचारियों में इस बात को लेकर संशय है कि क्या 8वां वित्त आयोग तय समय से लागू हो पाएगा?
वहीं, अब 8वें वित्त आयोग को 2025 के आखिरी तक अपना सुझाव देना है। जनवरी 2026 से यह प्रभावी होना है। हालांकि, यह प्रक्रिया जितनी सरल दिख रही है उतनी सरल नहीं है। आयोग को सबसे पहले अपनी रिपोर्ट तैयार करना है, बाद में उसे सरकार के पास जमा किया जाएगा। सरकार इस बात पर फैसला करेगी कि जो सुझाव मिले हैं वो सही हैं या नहीं। इसके बाद इसका अप्रूवल मिलेगा।
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एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्रमोजल-सब्मिशन-अप्रूवल की प्रक्रिया के बाद वित्त वर्ष 2027 में इसे लागू किया जा सकता है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सैलरी में करीब 30 से 40 फीसदी बढ़ोतरी की जा सकती है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक, अभी तक टर्म ऑफ रिफरेंस यानी TOR फाइनल नहीं हुआ है। ऐसे में 8वें वित्त आयोग के लागू में होने में तय से ज्यादा समय लग सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह 2026 के आखिरी तक या फिर 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है। बता दें, फरवरी 2014 में 7वें वित्त आयोग की घोषणा हुई थी, जो कि जनवरी 2016 में प्रभावी हुई थी। अब जैसे ही सरकार की तरफ से 8वां वित्त आयोग लागू होता है तो उसका लाभ 50 लाख मौजूदा कर्मचारियों और 65 लाख रिटायर हो चुके केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा।
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