नई दिल्ली। भारत में डिजिटल क्रांति के 10 साल पूरे हो गए हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने अरबपतियों से लेकर एक गरीब चायवाले तक को डिजिटल इंडिया से जोड़ दिया है। इस दशकीय क्रांति को प्रधानमंत्री मोदी ने जन आंदोलन बताया है। उन्होंने भारत में डिजिटल परिवर्तन के एक दशक को याद करते हुए लिंक्डन पर लंबा लेख लिखा।

गहरी खाई को खत्म किया

पीएम मोदी ने लिखा- दस साल पहले, हमने बहुत दृढ़ विश्वास के साथ अज्ञात क्षेत्र में एक साहसिक यात्रा शुरू की। जबकि दशकों तक भारतीयों की प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की क्षमता पर संदेह किया जाता रहा, हमने इस दृष्टिकोण को बदल दिया और भारतीयों की प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की क्षमता पर भरोसा किया। जबकि दशकों तक यह सोचा जाता रहा कि प्रौद्योगिकी के उपयोग से संपन्न और वंचित के बीच की खाई और गहरी हो जाएगी, हमने इस मानसिकता को बदल दिया और संपन्न और वंचित के बीच की खाई को खत्म करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया।

जीवन में आया बदलाव

जब इरादा सही हो, तो नवाचार कम सशक्त लोगों को सशक्त बनाता है। जब दृष्टिकोण समावेशी होता है, तो प्रौद्योगिकी हाशिये पर रहने वालों के जीवन में बदलाव लाती है। इस विश्वास ने डिजिटल इंडिया की नींव रखी: पहुँच को लोकतांत्रिक बनाने, समावेशी डिजिटल बुनियादी ढाँचे का निर्माण करने और सभी के लिए अवसर प्रदान करने का मिशन।

हर जगह है डिजिटल इंडिया

2014 में, इंटरनेट की पहुंच सीमित थी, डिजिटल साक्षरता कम थी और सरकारी सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच दुर्लभ थी। कई लोगों को संदेह था कि क्या भारत जैसा विशाल और विविधतापूर्ण देश वास्तव में डिजिटल हो सकता है। आज, उस सवाल का जवाब न केवल डेटा और डैशबोर्ड में है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के जीवन में भी है। हम कैसे शासन करते हैं, कैसे सीखते हैं, लेन-देन करते हैं और कैसे निर्माण करते हैं, डिजिटल इंडिया हर जगह है।

दूरदराज गांवों तक इंटरनेट कनेक्शन

2014 में भारत में करीब 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे। आज यह संख्या बढ़कर 97 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। 42 लाख किलोमीटर से ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी से 11 गुना ज़्यादा है, अब सबसे दूरदराज के गांवों को भी जोड़ती है। भारत में 5G सेवा की शुरुआत दुनिया में सबसे तेज़ गति से हुई है, जहाँ सिर्फ़ दो साल में 4.81 लाख बेस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। हाई-स्पीड इंटरनेट अब शहरी केंद्रों और गलवान, सियाचिन और लद्दाख सहित अग्रिम सैन्य चौकियों तक पहुँच गया है।

DBT ने खत्म किया बिचौलियों का रोल

इंडिया स्टैक, जो हमारी डिजिटल रीढ़ है, ने UPI जैसे प्लेटफ़ॉर्म को सक्षम किया है, जो अब प्रति वर्ष 100+ बिलियन लेनदेन को संभालता है। सभी वास्तविक समय के डिजिटल लेनदेन में से लगभग आधे भारत में होते हैं। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से, ₹44 लाख करोड़ से अधिक सीधे नागरिकों को हस्तांतरित किए गए हैं, जिससे बिचौलियों को हटाया गया है और ₹3.48 लाख करोड़ की लीकेज की बचत हुई है। स्वामित्व जैसी योजनाओं ने 2.4 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड जारी किए हैं और 6.47 लाख गांवों का मानचित्रण किया है, जिससे भूमि से संबंधित अनिश्चितता के वर्षों का अंत हुआ है।

 

 

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