Bihar Government: बिहार में एक दौर ऐसा था जब यहां के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोई भी इलाज के लिए जाना नहीं चाहता था। बिहार सरकार के 2006 के आंकड़ों की मानें तो यहां के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एक माह में आने वाले मरीजों की संख्या केवल 39 हुआ करती थी। लेकिन अब, बिहार बदहाल अस्पतालों के उस दौर से बाहर आ चुका है। इसका प्रमाण ये है कि अब हर महीने 11,600 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में आ रहे हैं। जो कि बदलते बिहार की नई तस्वीर है।
दरअसल, साल 2004-05 में राज्य के स्वास्थ्य का कुल बजट महज 705 करोड़ रुपए हुआ करता था, वहीं अब साल 2025 तक यह बजट बढ़कर 20,035 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जिसका नतीजा ये है कि अब लोग न सिर्फ बड़ी बीमारी, बल्कि टीके और इंजेक्शन के लिए भी सरकारी अस्पतालों पर निर्भर हो रहे हैं। बजट का यह आंकड़ा बताता है कि सरकार की ओर से स्वास्थ्य व्यवस्था के सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को सिर्फ एक विभाग नहीं, बल्कि जनविश्वास का भी आधार बनाया है।
2005 के बाद से अब तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों का विस्तार हुआ है। मुफ्त दवाओं की जांच के लिए बिहार में ही व्यवस्था की गई है। डॉक्टरों की संख्या और उपस्थिति में भी बड़ा सुधार आया है। अब सरकारी अस्पतालों में नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। जिसके आधार पर बिहार के स्वास्थ्य सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश है।
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वहीं, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो बिहार में एशिया का दूसरा बड़ा अस्पताल बन रहा है। इतना ही नहीं, बिहार दूसरा ऐसा राज्य होगा जहां दो AIIMS होंगे। एक तरफ पटना (Bihar Government) में एम्स बन चुका है। वहीं दरभंगा में एम्स का निर्माण शुरू हो गया है। बताते चलें कि साल 2005 से पहले सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या बिहार में 6 हुआ करती थी। जो अब बढ़कर 11 हो चुकी है। वहीं, प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का काम पूरा होने के बाद यह संख्या 15 हो जाएगी। इसके अलावा 9 जिलों में 9 नए मेडिकल कॉलेज बनाने का भी प्रस्ताव है।
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